बाल संरक्षण
बालबालिकालाई हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट जोगाउन हामी कार्यरत छौं ।
- उपलब्ध:
- English
- नेपाली
चुनौती
हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र उपेक्षाबाट सुरक्षित हुनु सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकार हो। तथापी, नेपालसहित विश्वभरका सबै प्रकारका आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभुमि, उमेर समुह, धर्म तथा संस्कृतिका लाखौं बालबालिका हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारबाट पिडित छन्। लाखौं अन्य बालबालिका जोखिममा यस्ता छन्। सबै बालबालिकाको सुरक्षाका लागि नीति तथा सेवाहरुमा सुधार ल्याउन युनिसेफ कार्यरत छ। यो संसारलाई बालबालिकाको लागि सुरक्षित स्थान बनाउन हामी लागिरहेका छौं।
नेपालमा बाल संरक्षणसंग सम्बन्धित मुद्दाहरू विभिन्न स्वरुपमा पाइन्छः हिंसात्मक अनुशासन, बालबिवाह, बाल श्रम, बेचबिखन, महिला र बालिका विरुद्धको हिंसा, बालबालिकालाई अनावश्यक रुपमा अनाथालय वा सुधार गृहमा राखिनु, र बाल-मैत्री तथा लैंगिक संवेदनशील न्याय सेवामा अपुरो पहुंच।
बाल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालको प्रगति मिश्रित छ। बालिकाहरूको विवाह हुने घट्दो क्रम संख्या, महिला तथा बालिकामाथिको हिंसा सम्बन्धी प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि, मानव वेचबिखनका प्रयासहरुमाथि बढ्दो कारवाही, नीति तथा कार्यक्रमहरूले बालबालिकालाई बढ्दो संरक्षण, न्यायको क्षेत्रमा बालबालिकाका लागि विशेष एकाईहरुको स्थापना हुनु र बालबालिका सम्बन्धी सुचनामा वृद्धि जस्ता सकारात्मक प्रगतिहरू भएका छन्। दुर्भाग्यवश, यस क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि छन्। नेपालका बालबालिकाहरूले अझै पनि धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दछ:
- बालबिवाहमा आएको गिरावटको क्रम घटेको छ। हरेक पाँच बालिकाहरूमध्ये दुई जनाको १८ वर्ष पुग्नुभन्दा अगावै विवाह हुन्छ। समुदायले स्विकार गर्नु, बालिकाहरूलाई उचित स्थान नदिने खालका सामाजिक रितिरिवाजहरू, र बलियो पितृसत्तात्मक समाजका कारण बालबिवाहको गिरावट दरलाई बढाउन र दिगो राख्न ठुलो चुनौती छ। बालिका बधुहरुले विद्यालय छोड्नुपर्ने, समय अगावै गर्भवती हुनुपर्ने, दाईजोजस्ता समस्याहरूका कारण घरेलु हिंसा र दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ।
- १ देखि १४ सम्मका लगभग हरेक बालबालिकाले आफ्नो घरमै हिंसाको सामना गर्नुपर्दछ। हिंसात्मक अनुशासन विधिले लगभग ८२ प्रतिशत बालबालिकामाथि प्रभाव पारेको छ। अनुशासनका सकारात्मक विधिबारे अभिभावकलाई आवश्यक ज्ञान छैन, समाजमा हिंसा स्विकृत छ, र यसका नकारात्मक असरहरूबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन।
- बाल श्रम घटेको छैन। ५-१७ वर्षका हरेक तीन बालबालिका मध्ये एक बाल श्रममा संलग्न छन् भने तीमध्ये लगभग सबैजना जोखिमयुक्त अवस्थामा छन्।
- २५,००० भन्दा बढि बालबालिका आवासीय बालगृहहरूमा बस्दछन्। यस्ता बाल-गृहहरुमा राम्रो हेरचाह हुन्छ र उचित शिक्षाको अवसर पाइन्छ भन्ने जस्ता गलत बुझाइ हुनु र पारिवारिक वातावरणमा हुर्कनुको महत्व नबुझ्नु आदिका कारण बालबालिकाका आमा-बाबुले आफैले यी आवासीय बालगृहमा छोड्ने गर्दछन् भने कतिले त्यागेका बालबालिका यी गृहहरूमा आईपुग्दछन्।
- सकारात्मक परिवर्तन हेर्ने हो भने, महिलाबिरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरू प्रहरीमा दर्ताको संख्या वृद्धि हुँदै गईरहेको छ, तर बालबालिकामाथि हुने हिंसा भने धेरैजसो दर्ता हुने गरेका छैनन्;
- मानव तस्करीको लागि नेपाल एक प्रमुख श्रोत, ओसार-पसार गर्ने बाटो र गन्तव्य राष्ट्र पनि बन्न गएको छ।
- बाल संरक्षणको सबैभन्दा अत्यावश्यक सेवा प्रक्रिया – सरकार द्वारा सञ्चालित व्यवसायिक केस व्यवस्थापनको पनि स्तरोन्नति हुन बाँकी छ।
- सरकारी वा गैरसरकारी दुवै क्षेत्रमा समाज कल्याणका कार्यदलसंग श्रोत र साधनको कमी छ। कोहि साथमा नभएका वा छुटेका बालबालिका हुन् वा बाल आवास गृहको आवश्यकता भएका बालबालिका हुन्, वा हिंसाको सिकार भए पश्चात सहयोगको आवश्यकता भएका बालबालिका हुन्, बाल संरक्षणसंग सम्बन्धित यी सबै प्रकारका समस्याहरुको रोकथाम, प्रारम्भिक कार्यवाहीहरू, सुनुवाईका सेवाहरु तथा मुद्दा व्यवस्थापन आदि गर्न सक्षम राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणालीको लागि यो कार्यदल एक मेरुदण्ड हो। फलस्वरूप, सुचना अभिलेखिकरण र सुचना व्यवस्थापन प्रणालीका साथसाथै समस्याको पहिचान, सुचना सम्प्रेषण र उपयुक्त निकायमा सिफारिस गर्ने प्रणाली पनि अपुग छन्।
यी सीमाहरूका कारण, कुनै मुद्दाहरुको केहि हदसम्म सम्बोधन भएतापनि, धेरैजसो समयमा ती सम्बोधनहरू अपरिपक्व, छोटो समयावधीको, सिमित प्रभावको र अधिकांश समयमा समस्याको वास्तविक पहिचान नै नभएको हुन्छ।
- न्यायमा बालबालिकाको पहुँच सिमित छ। कानूनी रूपमा समस्यामा परेका, पिडितहरू तथा घटनाका साक्षी बालबालिकाहरूको लागि सामाजिक सेवाहरूमा पहुँच र सिफारिस सेवा सिमित छ। विद्यमान प्रक्रियाका सबै खण्डहरु बालबालिकाप्रति संवेदनशील छैनन्। बालबालिका पिडित तथा साक्षी भएका अवस्था सहित बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सबै मुद्दाहरू नाबालिक बेन्चले हेर्ने गरेको पाईंदैन।
- कानूनी समस्यामा परेका बालबालिकाको हकमा कानूनी प्रावधानहरू, र बैकल्पिक तथा कारावासको बिकल्प सहितको सजायको प्रावधान आदिको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन र र पुनर्स्थापना केन्द्रित सेवा एकदमै सिमित छ।
समाधान
बाल संरक्षण कार्यक्रमले बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण र वेवास्ताबाट जोगाउने तथा आपतकालिन परिस्थितीमा सहित त्यस्ता घटना घटेमा आवश्यक सहयोग दिने उद्देश्य राखेको छ। बाल संरक्षण कार्यक्रमका मुख्य परिणामहरू निम्न छन्:
२०२२ सम्म हासिल गरिसक्नुपर्ने परिणामहरू
बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढिकरण
सरकारी निकायहरु र अन्य साझेदारहरूले मानवीय सहायता चाहिएको अवस्था सहित बाल संरक्षण सम्बन्धी समस्याहरूको रोकथाम तथा सम्बोधन गर्नका लागि कानून, योजना तथा बजेट बिनियोजन गर्ने क्षमतामा वृद्धि गरेका हुनेछन्।
हिंसा र शोषणको रोकथाम
बालबालिका, परिवार तथा हेरचाहकर्ताहरू, शिक्षक, समुदायहरू तथा सरकारी निकायहरूले बालबालिका माथि हुने हिंसा (हिंसात्मक अनुशासन, लैंगिक हिंसा र बाल-बिवाह) र शोषण (बाल श्रम तथा बालबालिका बेचबिखन) को रोकथाम र सम्बोधन गर्ने ज्ञान, सीप र क्षमतामा वृद्धि गरेका हुनेछन्।
बालबालिकाको लागि न्याय
न्याय तथा सुरक्षा कर्मीहरू र सामाजिक कार्यकर्ताहरूले न्याय प्रणालीको सम्पर्कमा आएका बालबालिकाहरूसंग बालमैत्री तथा लैंगिक संवेदनशील सेवाहरू प्रदान गर्ने ज्ञान र क्षमतामा सुधार ल्याएका हुनेछन्।
सफलताका मानकहरू
यी परिणामका सफलताहरूलाई निम्नानुसारका मानकहरूद्वारा मापन गरिनेछ:
↓ हिंसात्मक अनुशासन (शारीरिक वा मानसिक) को प्रयोगमा कमी
↓ बालिका वधुहरूको संख्यामा कमी
↓ बाल श्रममा सहभागी बालबालिकाहरुको संख्यामा कमी
↓ आवासिय बाल-गृहहरूमा वसोबास गर्ने बालबालिकाको संख्यामा कमी
↑ बालबालिका तथा महिला विरुद्धका हिंसा (बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, बेचबिखन, बाल-बिवाह, घरेलु हिंसा आदि) का मुद्दाहरूको प्रहरीमा दर्ता संख्यामा वृद्धि तुलनात्मक रुपमा धेरै न्याय तथा सुरक्षा प्रणालीका कर्मचारीहरू परिवर्तन र सुदृढ गरिएकाजस्ता न्याय सम्पादनका बैकल्पिक विधीहरु बालमैत्री तथा लैंगिक संवेदनशील तवरमा लागु गर्न सक्षम
↑ तुलनात्मक रुपमा धेरै सामुदायिक समुहका सदस्यहरू हिंसा र शोषण (हिंसात्मक अनुशासन, बाल श्रम, बालबालिका बेचबिखन र बालबिवाह) लाई रोकथाम र सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाहरूबारे तालिमप्राप्त ।
माथि उल्लेखित परिणामहरू हासिल गर्नका लागि निम्नलिखित रणनीतिहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
- समाज कल्याण कार्यदल, न्याय, नीति, कानून, सामाजिक कार्य, केस व्यवस्थापन, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, कानूनी सेवा, मनोसामाजिक सहयोग तथा उद्धार सहित बाल संरक्षणका लागि सरकारले बिनियोजन गर्ने बजेटमाथि नीतिगत संवाद तथा पैरवी।
नीतिमा सुधार, संस्थागत क्षमताको विकास, योजना निर्माण, बजेट प्रक्रिया, र निगरानी तथा सुचना प्रणाली आदि सम्मिलित गतिविधिहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। प्रक्रियागत र व्यवस्थित तवरले काम गर्दा बाल संरक्षणका समस्याहरुलाई तुलनात्मक रुपमा बढि समावेशी, दिगो र कम खर्चमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ र यसबाट दीर्घकालिन परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रक्रिया अपनाउँदा समस्याका सतही लक्षणभन्दा पनि बाल संरक्षणका अन्तर्निहित जटिल र एक-आपसमा जेलिएका कैयौं कारकहरुको सम्बोधन गर्न सकिन्छ।
- प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बाल श्रम, बालबिवाह, बालबालिका माथि हिंसा, मानव बेचविखन तथा बाल गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्या न्युनिकरण तथा रोकथाम गर्ने क्षमताको सुदृढिकरण।
- केस व्यवस्थापन प्रक्रिया सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक नीति आदि क्षेत्रमा प्रभावकारी सिफारिस सेवाको लागि अन्तर्क्षेत्रिय सम्बन्ध र समायोजन गर्न सहयोग।
- बालबिवाह, बाल श्रम र हिंसात्मक अनुशासन न्युनीकरण गर्नका लागि रोकथामका प्रयासहरु र सामाजिक परिवर्तन। समाजमा जरा गाडेका कुप्रथाहरुको सम्बोधन नभएसम्म हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणबाट बालबालिका मुक्त हुन सक्दैनन्। यसको अन्त्य गर्न, धार्मिक र सामुदायिक नेतृत्वका उदाहरणीय व्यक्तित्वहरूको पहिचान गरी, पुरुष र बालकहरूलाई पनि सम्मिलित गरी, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसंगको साझेदारीमा विकासका लागि केन्द्रित संचारका रणनीति र कार्यक्रमहरूको प्रयोग गर्दै विद्यमान सामाजिक मान्यताहरुमा परिवर्तन ल्याउन युनिसेफले ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
- मानव वेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न छिमेकी राष्ट्रहरूसंग सीमा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने तथा गन्तव्य राष्ट्रहरूसंग सहकार्य गर्न नेपाल सरकारको क्षमता वृद्धि गर्ने।
- कस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनसक्छन भनी पत्ता लगाउनका लागि प्रमाण संकलन गर्ने तथा नवीन विधिहरूको प्रयोग गर्ने ।
- नीजि क्षेत्र तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूसंग साझेदारी ।