सामाजिक नीति, मुल्यांकन र प्रमाण (सोसल पोलिसी, इभ्यालुएसन एण्ड एभिडेन्स)
संघीय नेपालका सबै बालबालिकाहरु गरिबीका सबै आयामहरुबाट सुरक्षित हुनुपर्दछ र उनीहरुले जीवनमा समान अवसरहरु पाउनुपर्दछ।
- उपलब्ध:
- English
- नेपाली
चुनौती
न्युन आर्थिक विकासको समयमा पनि मृत्युदर, प्रजनन दर र जनसंख्या वृद्धि दरमा आएको उल्लेखनीय गिरावटका कारण नेपालको जनसांख्यिक अनुभव निकै उत्कृष्ट रहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा देशको जनसंख्या ‘बृद्ध समाज’ बन्नुभन्दा पहिला जनसांख्यिक लाभ लिनका लागि हालका बालबालिकामा लगानी गर्ने एक सिमित समयावधिको अवसर नेपालमा अहिले उपलब्ध छ। समाज र अर्थतन्त्रमा योगदान दिनसक्ने स्वस्थ र उर्जाशील जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि बालबालिकामा लगानी गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यस प्रकारको जनसांख्यिक लाभको अवसर सिमित समयावधिका लागि मात्र उपलब्ध हुने हुनाले तुरुन्तै बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
संघीय संरचना तर्फ जाँदै गरेको समयमा नै उल्लेखनीय जनसांख्यिक परिवर्तन भएको हुँदा नेपाल आफ्नो विकासको निकै नै संवेदनशील अवस्थामा छ। विगतका दशकहरुमा नेपालमा मृत्युदर र प्रजनन दर तीव्र गतिमा घट्यो भने औसत आयुमा वृद्धि भयो। हालका बालबालिका हुर्कंदै गएर भविष्यको जनशक्तिमा सामेल हुनेछन् जसले गर्दा विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नेपालमा उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनेछ।
जस्तोसुकै परिस्थिति र वातावरणमा जन्मेको भएतापनि हरेक बालबालिकाका लागि जीवनमा समान अवसरहरु उपलब्ध हुनुपर्दछ तर बाल गरीबीका कारण उज्यालो भविष्य निर्माण गर्ने अवसरहरुबाट कैयौं बालबालिका बञ्चित छन्। विगतका दशकहरुमा नेपालले दिगो रुपमा गरिबीको न्युनीकरण गरेको छ, तथापी गरिबी, लिंग, भौगोलिक अवस्था वा जातिय पृष्ठभुमि जस्ता आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिरका पक्षहरुका कारण बालबालिका गरिबी र अभावबाट पिडित छन्।
आफ्नो पूर्ण क्षमतामा विकास हुन र समाज तथा अर्थतन्त्रमा योगदान दिन योग्य नागरिक बनाउनका लागि बालबालिकालाई उनीहरुको शुरुवाती वर्षहरुमा नै लगानी गर्नु जरुरी हुन्छ। अन्तराष्ट्रिय खोजहरुबाट प्राप्त निष्कर्षका अनुसार, अभावमा रहेका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको आफ्नै, परिवार तथा समुदायको भविष्य सुधार्ने अवसर दिनमा बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणमा गरिने लगानीको ठुलो महत्व हुन्छ।
हाल जारी रहेको विकेन्द्रिकरणको प्रक्रियाबीच जोखिममा रहेका बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई आधारभूत सेवा र श्रोत उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ। त्यसो भएमा मात्र सबैलाई समेटी सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि समावेशी र दिगो विकास हासिल गर्ने देशको उद्देश्य प्राप्त हुनसक्छ।
न्युन आर्थिक विकासको समयमा पनि मृत्युदर, प्रजनन दर र जनसंख्या वृद्धि दरमा आएको उल्लेखनीय गिरावटका कारण नेपालको जनसांख्यिक अनुभव निकै उत्कृष्ट रहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा देशको जनसंख्या ‘बृद्ध समाज’ बन्नुभन्दा पहिला जनसांख्यिक लाभ लिनका लागि हालका बालबालिकामा लगानी गर्ने एक सिमित समयावधिको अवसर नेपालमा अहिले उपलब्ध छ। समाज र अर्थतन्त्रमा योगदान दिनसक्ने स्वस्थ र उर्जाशील जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि बालबालिकामा लगानी गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यस प्रकारको जनसांख्यिक लाभको अवसर सिमित समयावधिका लागि मात्र उपलब्ध हुने हुनाले तुरुन्तै बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
संघीय संरचना तर्फ जाँदै गरेको समयमा नै उल्लेखनीय जनसांख्यिक परिवर्तन भएको हुँदा नेपाल आफ्नो विकासको निकै नै संवेदनशील अवस्थामा छ। विगतका दशकहरुमा नेपालमा मृत्युदर र प्रजनन दर तीव्र गतिमा घट्यो भने औसत आयुमा वृद्धि भयो। हालका बालबालिका हुर्कंदै गएर भविष्यको जनशक्तिमा सामेल हुनेछन् जसले गर्दा विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नेपालमा उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनेछ।
जस्तोसुकै परिस्थिति र वातावरणमा जन्मेको भएतापनि हरेक बालबालिकाका लागि जीवनमा समान अवसरहरु उपलब्ध हुनुपर्दछ तर बाल गरीबीका कारण उज्यालो भविष्य निर्माण गर्ने अवसरहरुबाट कैयौं बालबालिका बञ्चित छन्। विगतका दशकहरुमा नेपालले दिगो रुपमा गरिबीको न्युनीकरण गरेको छ, तथापी गरिबी, लिंग, भौगोलिक अवस्था वा जातिय पृष्ठभुमि जस्ता आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिरका पक्षहरुका कारण बालबालिका गरिबी र अभावबाट पिडित छन्।
आफ्नो पूर्ण क्षमतामा विकास हुन र समाज तथा अर्थतन्त्रमा योगदान दिन योग्य नागरिक बनाउनका लागि बालबालिकालाई उनीहरुको शुरुवाती वर्षहरुमा नै लगानी गर्नु जरुरी हुन्छ। अन्तराष्ट्रिय खोजहरुबाट प्राप्त निष्कर्षका अनुसार, अभावमा रहेका बालबालिकाहरुलाई उनीहरुको आफ्नै, परिवार तथा समुदायको भविष्य सुधार्ने अवसर दिनमा बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणमा गरिने लगानीको ठुलो महत्व हुन्छ।
हाल जारी रहेको विकेन्द्रिकरणको प्रक्रियाबीच जोखिममा रहेका बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई आधारभूत सेवा र श्रोत उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नु जरूरी छ। त्यसो भएमा मात्र सबैलाई समेटी सम्पूर्ण बालबालिकाका लागि समावेशी र दिगो विकास हासिल गर्ने देशको उद्देश्य प्राप्त हुनसक्छ।
समाधान
युनिसेफको सामाजिक नीति, मुल्यांकन तथा प्रमाण शाखाले संघीय नेपालमा बालबालिकाका लागि समान अवसर प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ। संघीय संरचानामा बाल अधिकारको रक्षा तथा आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्नका लागि बालबालिका बारे सहि तथ्यांक, अनुसन्धान तथा ज्ञानका साथै समाजमा व्याप्त असमानताहरु बारे जानकारी संकलन गर्नु एक शुरुवात हो। बहुसुचक सर्वेक्षण (मिक्स) जस्ता घरधुरीहरुमा गरिने अनुसन्धानबाट सुचना संकलन गर्न र बाल गरिबी सम्बन्धी तथ्यगत तथा बहुआयामिक सुचना संकलन र विश्लेषण गर्नमा शाखाले निरन्तर सहयोग गर्नेछ।
बाल गरिबी र जोखिमको सम्बोधन गर्नका लागि बाल संरक्षणलाई एक प्रभावकारी विधि मानिन्छ। जोखिममा रहेका तथा पिछडिएका समुहको सहयोगका लागि सामाजिक संरक्षणको नीति र नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम नेपालमा निकै पहिला देखि स्थापित छ । गरिबी तथा विपत्तिको सामना गर्नका लागि जोखिममा रहेका बालबालिका तथा तिनका परिवारलाई यो सुविधा निकै महत्वपूर्ण छ। संघीय परिप्रेक्ष्यमा यस प्रकारका सामाजिक संरक्षणका बिभिन्न कार्यक्रमहरुको क्षेत्र विस्तार गर्न र यिनलाई बालबालिकासम्म समयोचित तवरले पुर्याउन युनिसेफले निरन्तर सघाउनेछ। यसका साथै सन् २०१५ को आपतकालीन परिस्थितिमा सञ्चालित नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको अनुभवका आधारमा हालको सामाजिक संरक्षणको संयन्त्रले त्यस्तो परिस्थितीमा पनि विपद् व्यवस्थापन गर्न र जोखिममा रहेकाहरुको संरक्षण गर्न सक्षम छ भन्ने सुनिश्चित गर्न युनिसेफले आफ्नो सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछ।
युनिसेफको विद्यमान राष्ट्रिय योजना (२०१८-२०२२) मा सामाजिक सुरक्षा, मुल्यांकन र प्रमाण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु देशको चौधौं तीन वर्षीय राष्ट्रिय योजना (२०१६-२०१९) बाट मार्गनिर्देशित रहनेछन्। यसका साथै यस कार्यक्रमले सामाजिक संरक्षणको राष्ट्रिय संरचनाको मस्यौदा तयार गर्न पनि सघाउनेछ। हामी निम्नलिखित क्षेत्रमा कार्य गर्नेछौं:
- विकास तथा मानवीय सहयोग दुबै क्षेत्रमा नेपालको सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढिकरण गर्न सघाउने ।
- पाँच वर्ष मुनिका सबै बालबालिकासम्म नपुगेसम्म संघीय संरचना अन्तर्गत बाल अनुदान कार्यक्रमको विस्तार गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
- दर्ता तथा वितरण प्रक्रियामा सुधार, मोबाइल फोनको प्रयोगद्वारा लाभग्राहीहरुको अध्यावधिक सुचना संकलन, र जन्म-दर्ता, स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाहरु बीच अन्तरक्षेत्रीय सम्बन्ध, आदि मार्फत बाल अनुदानको सेवा कार्यान्वयनलाई सुधार गर्ने ।
- बहुसुचक सर्वेक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु मार्फत महिला तथा बालबालिकाको वास्तविक स्थिति बारे विस्तृत सुचना संकलन गर्न केन्द्रिय तथ्यांक विभागलाई सघाउने ।
- आर्थिक तथा बहुआयामिक गरिबी सहित राष्ट्रिय तथा अन्य तहहरुमा बहुआयामिक बाल गरिबीको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलाई प्रवर्धन गर्ने ।
- विकासका नवीन मुद्दाहरु, जस्तै संघीयता, आर्थिक क्षेत्र, तथा संघीय परिप्रेक्ष्यमा समान र गुणस्तरीय सेवा वितरण गर्न आवश्यक लगानी आदिको विश्लेषण गर्ने ।
