आपतकालिन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण
आपतकालिन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण
- English
- नेपाली
चुनौती
नेपालमा कुनैपनि समयमा विपद आउन सक्ने सम्भावना रहेको मानिन्छ। त्यसैले, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा “कहाँ” वा “यदि” भन्दापनि “कहिले” भन्ने प्रश्न उचित रहन्छ।
प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित दुवै प्रकारका विपद् तथा मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्थाहरुमा काम गर्नमा युनिसेफको लामो इतिहास छ। जब-जब आपत आईपर्छ, तब-तब त्यस विपदबाट प्रभावित स्थानहरुमा परिवार तथा बालबालिकाहरुको जीवनरक्षाका लागि युनिसेफ तत्पर रहन्छ।
बाढि, पहिरो तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ। भुकम्प तथा मिश्रित विपत्तिहरुको जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल क्रमश: ११औं र १६औं स्थानमा रहेको छ। भारतीय र युरोसियन जमिन एक-आपसमा ठोक्किएको भुभाग माथि नेपाल अवस्थित छ, जसको कारण यहाँ ठुला भुकम्पहरु बारम्बार गईरहन्छन्।
मेपलक्रफ्टको जलवायु परिवर्तन जोखिममा रहेकाहरुको सुचीमा नेपाल चौथो सबैभन्दा जोखिममा रहेको मुलुक भनिएको छ जस अनुसार नेपालको स्थान “सर्वोच्च जोखिम” को समुहमा पर्दछ। नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट पनि जोखिममा रहेको छ र यहाँ तापक्रम बढ्दै जानुको साथै वर्षा पनि अनियमित हुने गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकुल मौसम आइपर्नु जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुको सम्भावना बढ्दै जान्छ। यसको फलस्वरुप महामारी र सुख्खापन फैलिनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्दछ। जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर पार्ने भएतापनि विपदको अवस्थामा सबैभन्दा शुरुमा बालबालिकालाई धेरै जोखिम हुने गर्दछ। यस्ता प्रकोपहरुले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक जोखिम पार्नुको साथै वयस्कहरुमा भन्दा उनीहरुमा उक्त असर लामो समयसम्म रहन्छ। २०७२ को भुकम्पमा ८,९०० जना भन्दा बढिको ज्यान गुमेकोमा लगभग ३३ प्रतिशत बालबालिका थिए।
“विगत २५ वर्षमा देशका ८६ प्रतिशत भन्दा बढि घरधुरीले कुनै न कुनै प्रकारले खडेरीको सामना गर्नुपरेको बताइन्छ।”
हाल विद्यमान असमानतालाई जलवायु परिवर्तनले झनै कठिन बनाउँछ। बाढि र पहिरो जस्ता यससँग सम्बन्धित जोखिमहरु विद्यमान उच्च गरिबी र खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुको पहुँचसँग मिसिन जान्छन् र नेपालको सन्दर्भमा देशका सबैभन्दा पिछडिएका प्रदेशहरु, मध्य-पश्चिम वा कर्णाली प्रदेश र दक्षिणी तराईको प्रदेश २ ले कैयौं पटक खडेरी र बाढीको सामना गरिसकेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले सर्वव्यापी चुनौतीहरु खडा गर्ने भएतापनि यसको सामनाका लागि बालबालिका र जोखिममा रहेका परिवार तथा समुदायमाथि विशेष ध्यान दिनु अत्यन्तै जरूरी हुन्छ।
“सन् २०३० सम्ममा जलवायु परिवर्तन र विपद्हरुका कारण हासिल गरिसकिएका विकासलाई पुन पहिलेकै स्थितिमा पुर्याउने र १ करोड ८० लाख भन्दा बढि जनसंख्यालाई गरिबी तर्फ धकेल्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।”
समाधान
हालको राष्ट्रिय कार्यक्रममा युनिसेफले विपद जोखिम न्युनिकरण; विपदको पूर्वतयारी, व्यवस्थापन तथा उद्धार; र जलवायु परिवर्तनसंग अनुकुलनलाई मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि काम गर्नेछ। यसका लागि केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहमा जोखिम सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको जानकारी प्रवाह गर्न सहजीकरण र सहकार्यलाई प्रवर्धन गरिनेछ। यससँगै हामीले निम्न गतिविधिहरु गर्नेछौं:
- विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई अद्यावधिक गर्न सरकारलाई सघाउने
- आपतकालिन परिस्थितिको लागि तयारी योजना र महिला, किशोरकिशोरी तथा बालबालिकाका लागि राहत तथा पुनर्स्थापना सेवाहरुको तयारी गर्न सघाउने
- विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन (DRR&M) ऐन तथा स्थानीय प्रशासन ऐनको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण नीति तथा रणनीतिक कार्य योजना निर्माण सुनिश्चित गर्ने। यी दस्तावेजहरु विपद जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी २०१५-२०३० को सेन्डाई फ्रेमवर्कको देशव्यापी कार्यान्वयन गर्न नेपालको लागि मार्गनिर्देशक बन्ने छन्।
- स्थानीय विपद तथा जलवायु प्रतिरक्षा योजना (LDCRP), राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम (NAPA) र स्थानीय अनुकुलन योजना (LAPAs) को विकास तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरुलाई सहयोग गर्ने।
- विपद तथा जलवायु जोखिम मुल्यांकन र बालबालिकामाथिको जोखिमका साथै बालबालिकाका विशेष आवश्यकताहरुको महत्वलाई जोड दिनका लागि बालबालिका केन्द्रित विपद जोखिम न्युनीकरण (DRR) र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन (CCA) को प्रवर्धन गर्ने।