युनिसेफद्वारा “नेपाललाई १०० जनाको देशका रूपमा कल्पना गर्दै” शीर्षकमार्फत बालबालिकाका जीवनमा असर पार्ने असमानताहरू उजागर गर्ने पहल सार्वजनिक

काठमाडौं, २३ वैशाख २०८३: युनिसेफले आज “नेपाललाई १०० जनाको देशका रूपमा कल्पना गर्दै” शीर्षकमा एक नयाँ पैरवी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यसले नेपालका बालबालिकाको जीवनलाई प्रभावित पार्ने यथार्थ, असमानता र सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दछ। यो प्रकाशन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले युनिसेफको सहकार्यमा सम्पन्न गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ का निष्कर्षहरूमा आधारित छ। 

यसप्रकाशनले "नेपाललाई १०० जनाको देशका रूपमा कल्पना गर्दै" तथ्यांक बुझ्ने एउटा नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ । यसरी हेर्दा, तथ्यांकहरू केवल अंकहरूमा मात्रै सीमित नभएर मानिसका वास्तविक जीवनसँग जोडिन्छन्, जसले असमानतालाई अझ स्पष्ट र गम्भीर रूपमा देखाउँछ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवम् प्रवक्ता श्री ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार, “नेपालको चुनौती केवल प्रगति तीव्र बनाउनु मात्र होइन, त्यो प्रगति सबैका लागि समान रूपमा सुनिश्चित गर्नु पनि हो—विशेष गरी पछाडि परेका बालबालिकासम्म पुग्ने गरी।”

जटिल तथ्यांकलाई सजिलै बुझिने रूपमा प्रस्तुत गर्दै, यस प्रकाशनले नेपालको प्रगतिसँगै राष्ट्रिय औसतभित्र लुकेका असमानताहरू पनि उजागर गर्छ। यी असमानताहरू प्रदेशहरूबीच, शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच, तथा आर्थिक र सामाजिक समूहहरूबीच देखिन्छन्।

“यस प्रकाशनले हरेक तथ्यांकका पछाडि रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र भविष्यलाई स्मरण गराउँछ,” नेपालका लागि युनिसेफकी प्रतिनिधि श्री एलिस अकुंगाले भन्नुभयो । “धेरै बालबालिकाले राम्रो प्रगति अनुभूतिगरिरहेका भए पनि, अझै धेरैले जीवनको सुरुवातदेखि नै आफ्ना अवसरहरू सीमित बनाउने प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्।“

यस प्रकाशनले यी असमानताहरूको पहिचान र समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ, ताकि कुनै पनि बालबालिका पछाडि नपरून्। साथै, यसले चुनौतीहरूको पहिचानमा मात्रै सीमित नरही आगामी पाँच वर्षका लागि कार्यान्वयनयोग्य समाधानहरू पनि प्रस्ताव गर्दछ—जसमा दीर्घकालीन ठूलो लगानीदेखि लिएर तुरुन्त प्रभाव पार्न सक्ने व्यवहारिक कदमहरू समावेश छन्।

यी सिफारिसहरू सरकार, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमलाई सूचित, न्यायोचित र प्रभावकारी निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार गरिएका हुन्।

“म यस एजेन्डाप्रति (बालबालिका सम्बन्धी) हाम्रो गहिरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सुशासन सुदृढ गर्न तपाईंहरूको सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु। यस वर्षको नीति निर्माण प्रक्रियामा, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रूपमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक मन्त्रालयलाई परामर्श प्रदान गर्दै, साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने भूमिकामा रहँदै, सामाजिक विकास लक्ष्यहरू ३, ४, ५ र ६ मा हाम्रो सूचकहरू सुधार गर्ने प्राथमिकतासहित, मैले नेपालको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिने केही नीतिगत प्रस्तावहरू सिफारिस गरेको छु,” राष्ट्रिय योजना आयोगकी माननीय सदस्य श्री रेशु अर्याल ढुंगानाले भन्नुभयो। “त्यसैले, यहाँ उपस्थित सबै सरोकारवालाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू लगायत सम्पूर्णलाई हामी सबै मिलेर यस प्रक्रियालाई सशक्त बनाउन अनुरोध गर्दछु।”

नेपाल आफ्नो विकास यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दा, यो प्रकाशनले नीति तथा लगानीसम्बन्धी निर्णयका लागि समयसापेक्ष र सहज प्रमाण–आधारका रूपमा काम गर्नेछ, जसले प्रगतिलाई समावेशी, समान र दिगो बनाउने लक्ष्य राख्छ।

अन्ततः, यो प्रकाशन एउटा आह्वान हो। नेपाललाई १०० जनाको देशका रूपमा कल्पना गर्दा, प्रत्येक बालबालिका प्रष्ट रुपमा देखिन्छन्, प्रत्येक असमानता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, र प्रत्येक निर्णयले मानव जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।

युनिसेफले सबै सरोकारवालाहरूलाई छिटो र उद्देश्यपूर्ण कदम चाल्दै नेपालका हरेक बालबालिकालाई बाँच्ने, फस्टाउने र आफ्नो पूर्ण क्षमतामा पुग्ने अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ।