दश लाख बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन थप पहल जरुरी ।

२० असोज २०७३ – नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र युनिसेफ नेपालद्वारा नेपालमा विद्यालय नजाने बालबालिकाको स्थिति समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन आज यहाँ एक कार्यक्रमबीच मा. शिक्षा मन्त्रीज्यूकोप्रमुख उपस्थितिमा सार्वजनिक गरियो। उक्त कार्यक्रम माननीय शिक्षा मन्त्री र यूनिसेफका आवासिय प्रतिनिधि टोमोहोजुमीलेसम्बोधन गर्नुभएकोथियो। “सबैबालबालिका विद्यालयमा” शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालय नजानेबालबालिकाका साथैविद्यालय गइरहेका तर विद्यालय छाड्नेजोखिममा रहेका बालबालिका सम्बन्धी विस्तृत समीक्षा गरिएकोछ ।

उपलब्ध विविध तथ्याङ्कलेकेदेखाएका छन्भनेनेपालमा झण्डैदश लाख बालबालिका विद्यालय शिक्षामा अद्यापि समावेश छैनन् । नेपालमा उपलब्ध तथ्याङ्क एवं सन् २०११ देखि २०१४ बीचमा गरिएका पारिवारिक सर्वेक्षणका निचोडहरु अध्ययन गर्दा यस्तोवर्गीकृत आङ्कडा देखिएकोहो, र देशकोभौगोलिक अवस्थिति, जनताको आयकोस्तर, लैंगिक, भाषिक आधार तथा जातीय वर्गीकरणका आधारमा सिर्जित असमानता तथा अबरोधहरुका विविध आयामहरुलेगर्दा बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नहुनेर विद्यालय छाड्नेकारणहरु देखिएका छन्।

विगत दशकमा शैक्षिक प्रणालीमा नेपालले व्यापक उन्नति गरेको भए पनि अधिकांश अवसरविहीन परिवारका धेरैबालबालिकाका लागि विद्यालयकोसहज पहुँच उपलब्ध हुन सकेकोछैन ।

प्रयास गरिरहेकोछ,” प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मा. शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताउनुभयो। “हाम्रोखुद विद्यार्थी भर्ना दर अहिले ९६.६ प्रतिशत पुगेकोछ, र शिक्षा सम्बन्धी हालैको आठौं संशोधनलेशिक्षालाई निःशुल्क गरेकोछ र कक्षा ८ सम्म अनिवार्य बनाएकोछ ।”  “मुलुकका कानुनहरु, नीतिहरु र कार्यक्रहरु मार्फत् नेपाल सरकारले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न अथक मा. मन्त्रीज्यूले अगाडी थप गर्नुभयो“म विश्वस्त छुकि आधारभूत शिक्षाका लागि विद्यालयको पहुँच बढाउनेर विद्यालय भर्ना भइसकेका बालबालिकालाई त्यहीँ टिकाइराख्ने सन्दर्भमा सर्वाधिक जोखिममा रहेका बालबालिकाका बारेमा बुझ्न शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माताहरु, योजना निर्माणकर्ताहरु र कार्यान्वयनकर्ताहरुलाई योप्रतिवेदन निकैउपयोगीसिद्ध हुनेछ भन्नेविश्वास लिइएकोछ । साथै, अद्यापि समेट्न नसकिएका सम्बद्ध बालबालिकासम्म पुग्नका लागि बलियोसाझेदारी निर्माण गर्नपनि योप्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ ।”

यो प्रतिवेदन विभेदीकरण अध्ययनको पाँच आयामिक मोडेललाई ((Five Dimensions of Exclusion Model) आधार मानेर विद्यालय नजानेबालबालिकाका बारेमा विश्लेषण गरिएकोछ जुन विधिलाई विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा ल्याइनेगरिएकोछ । यो पाँच आयामिक मोडेलका आधारमा भेटिएका निचोडहरु प्रतिवेदनमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएकोछ  । 

• राष्ट्रिय जनगणना सन्२०११ अनुसार, ५–१२ वर्ष उमेर समूहका १४.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय गइरहेका छैनन्जुन योउमेर समूहमा कूल जनसंख्याको७ लाख ७० हजार हो।
• विद्यालय नजाने३५.२ प्रतिशत बालबालिका मध्य तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्दछन्– खासगरी रौतहट, सर्लाही, महोत्तर, धनुषा र बारा जिल्लामा । बाँकी २२ प्रतिशतमा बहुसंख्यक बालबालिका पूर्वी तराईका छन्।
• विद्यालय छाड्नेजोखिममा रहेकाहरुमा– बढी उमेरमा विद्यालय भर्ना हुनेहरु, विद्यालयकोपूर्व अनुभव नभएका कक्षा १ मा भर्ना भएका नयाँविद्यार्थीहरु, कक्षा दोहो¥याउनेहरु, कक्षा ८ मा राम्रो अंक नल्याउनेहरु, बालश्रम, मौसमी आप्रवासी तथा विवाह बन्धनमा बाँधिने बालबालिका, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ तथा विशेष शैक्षिक आवश्यकता रहेका बालबालिका, अल्पसंख्यक मातृभाषी बालबालिका, तथा भूकम्प–प्रभावित जिल्लामा बसोबास गर्ने– बालबालिका रहेका छन्।
• नेपाली बालबालिकाका लागि शिक्षाका मुख्य बाधाहरुमा गारिबी, जातीय पक्षसँग जोडिएका सामाजिक विभेद, शारीरिक अस्वस्थता, आप्रवासन, बालश्रम, बाल विवाह, बेचबिखन, हानिकारक सामाजिक मूल्यमान्यता र लैंगिक पक्षपात, विद्यालयको पूर्वाधार र कर्मचारीको कमजोर अवस्था, भाषिक अवरोध, प्राकृतिक विपद्तथा बन्दहड्ताल, कमजोर सुशासन तथा आर्थिक स्थिति रहेका छन्।

 “मेरोविश्वास छ कि प्रतिवेदनमा औंल्याइएझैं विद्यालय नजानेबालबालिकाकोव्यक्तिगत तथा पारिवारिक विशेषताका आधारमा बढी सुसूचित नीतिहरु तयार गरिनुआवश्यक छ जसबाट समुदाय स्तरमा रहेका विद्यालयमा बालबालिकालाईल्याउनेतर्फनीतिगत तहबाटैअझ बढी ठोस पहल हुनेछ,” युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि टोमूहोजुमीलेभन्नुभयो। “प्रतिवेदनको गहिराई, सुझाव तथा थप अनुसन्धानका क्षेत्रहरु पनि आगामी दिनमा नेपालकोसमतामूलक र गुणस्तरीय शैक्षिक प्रणाली हासिल गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण हुनेछ – जसले विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिका समेत सबै बालबालिकाका लागि पूर्ण पहुँच, सहभागिता र राम्रोसिकाई सुनिश्चित गर्नेछ ।”

युनिसेफ र युनेस्कोइन्स्टिच्यूट फर स्टाटिस्टीक (युआइएस)द्वारा सन्२०१० मा आरम्भ गरिएकोविद्यालय बाहिरका बालबालिका सम्बन्धी विश्वव्यापी अभियानकैएक भागकोरुपमा “विद्यालयमा सबैबालबालिका” सम्बन्धी यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । यो अभियानले आधारभूत शिक्षामा सहभागी गराउने सन्दर्भमा बालबालिकाकोशिक्षा प्राप्तिमा देखिएका अबरोधहरु पहिचान गर्ने, आङ्कडा र अनुसन्धानका आधारमा कमीकमजोरी पत्ता लगाउने, शैक्षिक बन्चितीकरणलाई सम्बोधन गर्नेसन्दर्भमा सुसूचित नीति निर्णयहरु गर्न प्रमाणहरु जुटाउनेतथा सबैबालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ नवीन कार्यहरु र फलोअपका लागि आधार तयार गर्दछ ।