जल, सफाई एवं स्वच्छता

भारत ने देशभर में खुले में शौच को खत्म करने में तेज़ प्रगति की है, जिसका पानी, स्वच्छता और हाइजीन (WASH) सुधारने पर बड़ा असर पड़ा है। साल 2015 में, भारत की लगभग आधी आबादी यानी करीब 568 मिलियन लोग शौचालय की सुविधा न होने के कारण खेतों, जंगलों, तालाबों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर शौच करने को मजबूर थे।

दक्षिण एशिया में खुले में शौच करने वाले लोगों में 90 प्रतिशत केवल भारत में थे, और यह संख्या दुनिया के कुल 1.2 अरब लोगों का लगभग आधा हिस्सा थी।

यूनिसेफ ने खुले में शौच खत्म करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए सभी शहरों और गांवों में गीले और सुखे कचरे का प्रभावी ढंग से विस्तारित किया। साल 2019 तक, ताज़ा अनुमान के अनुसार, शौचालय की सुविधा से वंचित लोगों की संख्या में लगभग 450 मिलियन की कमी आई है। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री की अगुवाई में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) (स्वच्छ भारत अभियान) से संभव हुआ है। 

यूनिसेफ स्वच्छ भारत मिशन का एक गौरवपूर्ण भागीदार रहा है। भारत 2019 के अंत तक देश में खुले में शौच को समाप्त करने की उम्मीद करता है। हालाँकि, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर समय शौचालयों का लगातार उपयोग हो और स्वच्छता की आदतें बनी रहें। साक्ष्य मौजूद है कि शहर हों या ग्रामीण इलाकें गरीब तबके से आने वाले लोगों को खुले में सोच करने का प्रचालन आम बात है।

हाथ धोने की आदत न होना और घरों व समुदायों में पानी का प्रदूषण, डायरिया और जलजनित बीमारियों के खतरे को और बढ़ा देता है। खुले में शौच की वजह से रोज़ाना बड़ी मात्रा में मल वातावरण में मिल जाता था, जिससे भारत के बच्चे लगातार गंदगी के संपर्क में आते रहे। इसकी वजह से भारत में पाँच साल से कम उम्र के लगभग 1 लाख बच्चों की डायरिया से मौत हो गई थी।

खराब स्वच्छता का असर सिर्फ सेहत पर ही नहीं, बल्कि देश के विकास पर भी पड़ता है। जब लोग बीमार रहते हैं और कम उम्र में ही अपनी क्षमता खो देते हैं, तो उनकी उत्पादकता और आय दोनों घट जाती हैं। इसके चलते वे अपने बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य पर निवेश नहीं कर पाते, जिससे गरीबी और असमानता का दुष्चक्र जारी रहता है।

भारत के स्वास्थ्य संस्थानों में पानी, स्वच्छता और हाइजीन (WASH) सेवाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है। यही कमी नवजात शिशुओं की ऊँची मृत्यु दर में योगदान देती है। वर्तमान में भारत में हर 1000 जीवित जन्मों पर लगभग 24 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है।

सेप्सिस – जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य संस्थानों में फैलता है – कुल नवजात शिशु मृत्यु दर का लगभग 15 प्रतिशत और मातृ मृत्यु दर का 11 प्रतिशत कारण बनता है। इसके अलावा, खतरे यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि जब यह संक्रमण उन समुदायों तक पहुँचता है जहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। (स्रोत: लैन्सेट रिपोर्ट 2014)