स्वच्छ पेयजल
हर बच्चे के लिए सभी परिस्थितियोंमें जीवित रहने के तरीके और बेहतर नतीजे सुनिश्चित करना।
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सुरक्षित जल आपूर्ति एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था काआधार होती है, परफिर भी दुर्भाग्यवशविश्व स्तर पर इसे प्रमुखता नहीं दी गई है।
अनुमान के अनुसारजल से होने वाले रोगों के लिए भारत पर प्रति वर्ष लगभग 42 अरबरूपयेका आर्थिक बोझ है। यहविशेष रूप से सूखे और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों कीएक कड़वी सच्चाई है, जिसका देश के एक तिहाई हिस्से पर पिछले कुछ वर्षों से असर पड़ा है।
भारत में 50 प्रतिशत से भीकम आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानीउपलब्ध है। 1.96 करोड़ आवासों में मुख्य रूप से फ्लोराइड और आर्सेनिक के माध्यम से पानी का रासायनिक संदूषणमौजूद है।
वर्ल्डहेल्थऑर्गनाइजेशनके अनुसार, भारत में अतिरिक्त फ्लोराइड 19 राज्यों में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है, जबकि समान रूप से चिंताजनक बात यह है कि अतिरिक्त आर्सेनिकअकेले पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहा है।
इसके अलावा, भारत के 718 जिलों के दो-तिहाई हिस्से पानी की अत्यधिक कमी से प्रभावित हैं, और वर्तमानमें पानी की सुरक्षा और इसके लिए योजना की कमी एक प्रमुख चिंता का विषय है। भारतकोभूजलकादुनियाकासबसेबड़ाउपयोगकर्तामानाजाताहै।हालांकि, पिछलेकुछदशकोंमेंबोरिंगकेअत्यधिकइस्तेमालकेकारणइसस्त्रोतमेंतेज़ीसेकमीहोरहीहै।3 करोड़ से अधिक भूजलआपूर्तिकेंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की 85 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 48 प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति होतीहै।(स्रोत: जे एम पी 2017)
सभी बच्चों को स्वच्छ पानी और बुनियादी स्वच्छता का अधिकार है, जैसा कि बाल अधिकारों पर सम्मेलन (कंवेशनऑनदराइट्सऑफअचाइल्ड)में उल्लेख किया गया है। पानी, सफाई और स्वच्छता (वॉश) में यूनिसेफ के कार्य का अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता होतथाकोई भी बच्चा इससे पीछे न रहे।
जब परिवारों के पास सुरक्षित और उचित जल स्रोत नहीं होते है, जोउनकेघरतकस्वच्छजलपहुँचाए,तोआमतौरपरदेखागयाहैकिपानी इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी घरकीमहिलाओं और बच्चों की ही होती है।
जबबच्चेपानीभरनेकेलिएघंटोंगुजारतेहैंतोस्कूलोंमेंउनकीउपस्थितिअपनेआपकमहोजातीहै। सूखा-प्रभावित राज्यों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।तकरीबन 54 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के साथ-साथ कुछ किशोर लड़कियां -- अनुमानित तौर पर हर दिन पानी इकट्ठाकरनेके लिए 35 मिनट खर्च करती हैं, जो साल में 27 दिनों की मजदूरी के नुकसान के बराबर है।(स्रोत: एनालिसिस ऑफ़ द सिचुएशन ऑफ़ चिल्ड्रेन, एडोलैसैंट्स एंड वीमेन इन इंडिया 2016)
वर्ष 2015 में, भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जलापूर्ति की दिशा में 93 प्रतिशत तक पहुँच की व्याप्ति को हासिल कर लिया है। हालांकि, सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में बदलाव के साथ, नई आधार-रेखा का अनुमान है कि 49 प्रतिशत से कम ग्रामीण आबादी सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल का उपयोग कर रही है (परिसर में स्थित बेहतरजल आपूर्तिकीउपलब्धता, जो आवश्यकता अनुसार सुलभ और संदूषण से मुक्त हो)। (स्रोत: जे एम पी 2017)
स्वजल का समर्थन: भारत में प्रत्येक बच्चे को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना
साल 2019 में, प्रधानमंत्री श्री मोदी के फिर से चुने जाने के बाद, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयका पुनर्गठन एक नए मंत्रिस्तरीय अंग के तहत किया गया।इसके तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के जनादेश कोएक नए मंत्रालयकाएकस्तंभबनायागया,जिसका नाम जल शक्ति (अर्थात “पानी की ताकत”) रखा गया।
एक ओर जहां स्वच्छता प्राथमिकता है, वहीं चौबीसों घंटे पाइपलाइन जलापूर्ति के प्रावधान पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यूनिसेफ भारत सरकार के लिए 'पसंदीदा विकास भागीदार' रहा है, और हमने भारत सरकार के प्रमुख राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनरूद्धार और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जल शक्ति मंत्रालय के साथ यूनिसेफ के निरंतर पक्ष-समर्थन, तकनीकी सहायता और सहभागिता के परिणामस्वरूप भारत सरकार के नए एजेंडे में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता उच्च प्राथमिकता पर हैं। यूनिसेफ वर्तमान में जल शक्ति अभियान और जल जीवन अभियान पर जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है।
यूनिसेफ एनआरडीडब्ल्यूपी के समर्थन में जल सुरक्षा और सुरक्षा योजना सहित सामुदायिक प्रबंधित पेयजल पर विशेष ध्यान देता है। संस्थागत स्तर पर, यूनिसेफ बेहतर जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली विकसित करने और जल आपूर्ति अवसंरचना के संचालन और रखरखाव को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान देता है।
इस दिशा में एक वर्तमान पहल ‘स्वजल’ है, जो समुदायों को अपनेरिहायशीइलाकों के भीतर सुरक्षित जल स्रोतों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है, और यह नीति विकास, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और संचार अभियानों के माध्यम से यूनिसेफ द्वारा समर्थित है।
जल शक्ति मंत्रालय ने ‘स्वजल’नामकएक पायलट परियोजना आरंभ किया है, जिसे एक मांग-संचालित कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है।इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल की सतत पहुंच प्रदान करने हेतु समुदाय को शामिल किया गया है। स्वजल कार्यक्रम समुदायों को एकल ग्राम पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, परिकल्पना, कार्यान्वयन और निगरानी करने और इसके संचालन और रख-रखाव के लिए सामुदायिक स्वामित्व को संगठित करने केलिएसशक्तकरताहै।
देश के 28 राज्यों के 117 जिलों में स्वजल के लिए लक्ष्य जनसंख्या प्रति वर्ष लगभग 5 लाख है।
इस कार्यक्रम ने अधिकांश वंचित आकांक्षी जिलों में एकीकृत जल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी को प्राथमिकता देने और जल गुणवत्ता निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम) के लिए भी मदद की है। इससेएक करोड़ छियासी लाखलोगों को सुरक्षित पीने का पानी सुलभ करवाने में योगदान मिला है।
यूनिसेफ जल शक्ति मंत्रालय को राष्ट्रीय स्तर पर और 14 राज्यों में स्वजल और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को मजबूत बनाने में सहयोग कर रहा है। आने वाले चार वर्षों के दौरान यूनिसेफ 20 लाखकी आबादी तक पहुंचने में योगदान देगा।
यूनिसेफनेस्वजलकेकार्यान्वयनकेलिएराष्ट्रीयस्तरदिशानिर्देशबनानेमेंतकनीकीसहायतादीहै, जोसमुदायकीभागीदारी, प्रौद्योगिकविकल्पोंऔरसंचालनएवंरख-रखावपरकेंद्रितहै।
ये दिशानिर्देश योजना निर्माण, कार्यान्वयन और योजनाओं के प्रबंधन के विभिन्न चरणों में महिलाओं की भागीदारी पर भीविशेष ज़ोर देते हैं। उदाहरण के लिए, इसके नियमित संचालन और छोटी-मोटी मरम्मत के लिए ज़िम्मेदार स्थानीय व्यक्ति अधिकतर गांव की एक महिलाहोती है, जिसे प्रशिक्षित करके और कार्य-आधारित भुगतान के माध्यम से कार्य में लगाया जाताहै।
तकनीकी विकल्पों के साथ सामुदायिक प्रबंधन पहलुओं को मजबूत करने की दिशा में स्वजल की सीखों को एनआरडीडबल्यूपी तक विस्तारित कियाजाएगा। जल आपूर्ति के सामुदायिक प्रबंधन के लिए यूनिसेफ जल शक्तिमंत्रालय को प्रदान किए जा रहे अपने समर्थन को और अधिक मजबूत करेगा।
अपने संशोधित कार्यक्रम-संबंधी दृष्टिकोण के साथ, एनआरडीडबल्यूपीने क्षमता निर्माण को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें प्रशिक्षण सामग्री बनाने और प्रशिक्षण देने में सहायता शामिल है। यूनिसेफ मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता, तकनीकी कौशल विकास और सामुदायिक प्रबंधन तथा व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्रों में कमी को कम कर रहा है, ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित रहे।