समुदाय के नेतृत्व से मजबूत हुआ जल प्रबंधन

राजस्थान में अक्सर पानी की कमी, सूखा और अनिश्चित बारिश जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। लेकिन, इन चुनौतियों के बीच प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी कोटरी गाँव ने सामुदायिक नेतृत्व और जनभागीदारी से जल प्रबंधन में एक मिसाल कायम की है। 

कुछ साल पहले तक इस गाँव की हालत अलग थी। गाँव में केवल 21 हैंडपंप थे और अक्सर वे भी सूख जाते थे। कई बार पानी गंदा या दूषित भी होता था। लोगों को पानी के लिए काफी परेशान होना पड़ता था।

आज कोटरी ऐसा गांव बन चुका है जहाँ समुदाय की भागीदारी से जल प्रबंधन हो रहा है। कोटरी की सफलता सिर्फ पाइपलाइन या टैंक बनाने की कहानी नहीं है। असल बदलाव गाँव के स्थानीय लोगों द्वारा व्यवस्था की खुद जिम्मेदारी संभालने से आया।

बदलाव की शुरुआत जल जीवन मिशन (JJM) के साथ हुई। योजना के तहत गाँव में हर घर तक नल से पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। लगातार प्रयासों के बाद 2 अक्टूबर 2023 को “हर घर जल” के रूप में कोटरी गाँव को अनोखी पहचान मिली।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) इस बदलाव का केंद्र बनी। शुरुआत में समिति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे जिम्मेदारियों की स्पष्टता, वित्तीय व्यवस्था और पानी की व्यवस्था को लंबे समय तक चलाए रखने की योजना आदि।

इन सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए समुदाय ने साथ मिलकर काम किया। समिति ने सक्रिय नेतृत्व दिखाते हुए तकनीकी समस्याओं को हल करने से लेकर जरूरी स्पेयर पार्ट्स गांव में उपलब्ध रखना, पूरे जल आपूर्ति नेटवर्क का निरीक्षण करना और वित्तीय रिकॉर्ड को पारदर्शी तरीके से रखना आदि समस्याओं का समाधान किया।

इस पूरे मॉडल में महिलाओं ने अहम रोल निभाया। ग्राम पंचायत में महिलाओं ने पानी के प्रबंधन से लेकर सभी छोटे-बड़े फैसलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इससे न केवल निर्णय लेने में आसानी रही, बल्कि पूरे समुदाय में जिम्मेदारी और भागीदारी भी बढ़ी है।

कोटरी की एक और बड़ी उपलब्धि वित्तीय स्थिरता (Financial stability) भी है। गांव का हर परिवार महीने के अंत में पानी उपयोग शुल्क देता है। बैंक में जमा इसी राशि से पंप ऑपरेटर का भुगतान, छोटी-मोटी मरम्मत और अचानक किसी खराबी की स्थिति में खर्च किया जाता है। इससे पानी की व्यवस्था लंबे समय तक सुचारु रूप से चलती रहती है।

गांव की महिलाओं को (Test Kit & H2S Vial) की मदद से पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। वे तकनीकी रूप से पानी की रासायनिक और बैक्टीरियोलॉजिकल जांच करती हैं, और रिपोर्ट के नतीजे JJM MIS में अपलोड करती हैं। 

जरूरत पड़ने पर महिलाएं PHED के साथ मिलकर सुधारात्मक कदम भी उठाती हैं। इससे सुरक्षित पेयजल पर लोगों का भरोसा बढ़ा है और व्यवस्था में जवाबदेही भी मजबूत हुई।

अब महिलाओं को रोज़ाना दूर-दूराज से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे उनके समय की बचत होती है, जिसे वो दूसरे कामों पर लगाती हैं। अल्का टेलर ने घर में पानी आने के बाद अपना सिलाई का काम बढ़ा लिया है। जिसके लिए उसने 50,000 रुपये का लोन लिया और उसे चुका भी दिया।

इस बदलाव में बच्चे भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्कूल रैलियों और जागरूकता अभियानों के जरिये वे गांव वालों को पानी बचाने और जिम्मेदारी से उपयोग करने का संदेश देते हैं।

इस पूरे मॉडल को मजबूत बनाने में यूनिसेफ राजस्थान कार्यालय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिसेफ ने PHED प्रतापगढ़ के साथ मिलकर क्षमता निर्माण और समुदाय को सशक्त बनाने में तकनीकी सहयोग दिया।

लगातार प्रशिक्षण, सामुदायिक जागरूकता और मार्गदर्शन के जरिए ग्राम समिति को योजना बनाने, वित्तीय प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सिस्टम की देखभाल करने के लिए तैयार किया गया।

कोटरी की कहानी हमें संदेश देती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई जल प्रबंधन केवल तकनीकी समाधान से संभव नहीं होता। बल्कि, इसके लिए स्थानीय आमजन की भागीदारी, जवाबदेही, सामूहिक नेतृत्व और वित्तीय अनुशासन (Financial discipline) भी जरूरी है।

यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग और सरकार के नेतृत्व से कोटरी ने साबित किया है कि जब कोई समुदाय अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने की जिम्मेदारी लेता है, तो परिणाम स्थायी और प्रेरणादायक होते हैं।

कोटरी आज महज सिर्फ एक गाँव नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल बन चुका है, जिसे राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। 

क्योंकि, जब जिम्मेदारी समुदाय के हाथ में हो, तो पानी की समस्या का स्थायी हल मिलता है।