सुप्रीम कोर्ट की बाल न्याय प्रणाली और यूनिसेफ इंडिया ने किशोर न्याय के अगले दशक पर राष्ट्रीय परामर्श शुरू किया
जज, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, गैर सरकारी संगठन और राज्यों के प्रतिनिधि जेजे एक्ट के दस साल की समीक्षा करने और पुनर्वास, समाज में वापसी और बाल हितैषी न्याय की प्राथमिकताएं तय करने के लिए एक साथ जुटे
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“किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के दस वर्ष: प्रगति, चुनौतियाँ और अगले दशक की प्राथमिकताएँ” विषय पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की गई है, आज अपने उद्घाटन सत्र के साथ प्रारंभ हुई। यह कार्यक्रम किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के दस वर्ष पूर्ण होने के अवसर को चिह्नित करता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं किशोर न्याय समिति की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने बाल अधिकारों की संवैधानिक परिकल्पना तथा नए आपराधिक कानूनों और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रियाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल इसलिए कि किसी बच्चे ने कानून का उल्लंघन किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कानून उस बच्चे का जीवन ही तोड़ दे। उन्होंने व्यवस्था को मजबूत बनाने से आगे बढ़कर बच्चों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाले हस्तक्षेपों की आवश्यकता बताई।
“हमें बेहतर आँकड़ों, अधिक मजबूत संस्थानों, अधिक जवाबदेही, अधिक प्रभावी संरक्षण सेवाओं तथा ऐसी न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता है जो समयबद्ध होने के साथ-साथ बच्चों के प्रति संवेदनशील भी हो।”
यूनिसेफ इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सिंथिया मैककैफ्री ने भी बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था विकसित करने में भारतीय न्यायपालिका और सरकार के साथ यूनिसेफ की साझेदारी को दोहराया।
सत्र का प्रमुख आकर्षण भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा किशोर न्याय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों (2015–2026) की ई-कम्पेंडियम का विमोचन रहा। यह संकलन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके समयबद्ध पुनर्वास और परिवार-आधारित देखभाल के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के एक दशक की यात्रा पर विचार व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “पिछले दस वर्षों में हमने किशोर न्याय की प्रगति का आकलन कानूनों, संस्थाओं और मामलों के आधार पर किया है। आने वाले दशक की पहचान उन लोगों से होनी चाहिए, जिन्हें हम बदलने में सफल हों। ऐसे बच्चे जो फिर से शिक्षा से जुड़ें, सार्थक अवसर प्राप्त करें, समाज में पुनः सम्मिलित हों और बिना किसी स्टिग्मा के अपना भविष्य बना सकें।”
उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया गया कि बाल संरक्षण प्रणाली केवल कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करने तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक बच्चे के पुनर्वास, समाज में पुनः समावेशन और सम्मानजनक जीवन को भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करे।
उद्घाटन सत्र की कार्यवाही ने दो दिनों तक चलने वाले विचार-विमर्श की दिशा निर्धारित कर दी है। इस परामर्श बैठक में न्यायाधीशों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, गैर-सरकारी संगठनों तथा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की भागीदारी है। इसका उद्देश्य श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को एकीकृत करना और भारत में किशोर न्याय की भविष्य की दिशा तय करना है।
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