ओडीशा के बच्चे

ओडिशा लगभग 42 मिलियन की आबादी के साथ भारत का ग्यारहवां सबसे बड़ा राज्य है, उनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में एवं केवल 17 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यहां देश में तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। 

2011 की जनगणना के अनुसार, ओडिशा में 40 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है। राज्य में 13 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी निवास करते हैं।

2016-17 में ओडिशा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विकास दर 10.4 प्रतिशत थी। सकारात्मक आर्थिक विकास के बावजूद, 32.6 प्रतिशत आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

राज्य चक्रवात, बाढ़ और सूखे की आपदा से त्रस्त है। 30 में से 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तटीय क्षेत्र में चक्रवात और राज्य के पश्चिमी हिस्से में 11 जिलों में सूखे की आशंका बनी रहती है। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण बड़े पैमाने पर आदिवासी, पहाड़ी और जंगल हैं, जबकि पूर्व में छह प्रमुख नदियों के साथ उपजाऊ तटीय मैदान हैं।

ओडिशा में देश में सबसे अधिक नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों में 32 (नमूना पंजीकरण प्रणाली 2016) के साथ गहरी शहरी-ग्रामीण विषमताएं हैं। लिंग असमानता, विशेष रूप से महिला नवजात शिशुओं के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों में कम प्रवेश भी चिंता का विषय है। 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 के अनुसार, ओडिशा में भारत में प्रति 1000 जन्मे बच्चों में 13 बच्चे मृत पैदा होते हैं। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 100,000 जन्मे बच्चों में 180 है। 14 आदिवासी बहुल जिलों में लगभग 800,000 बच्चों का आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या बिना टीकाकरण के हैं।

खाद्य असुरक्षा एक संवेदनशील जोखिम बना हुआ है, विशेष रूप से सबसे वंचित आदिवासी समूहों में, आदिवासी बच्चों में स्टंटिंग और अंगों का कमजोर होना अधिक होता है। 

महिलाओं और किशोर लड़कियों की खराब पोषण स्थिति बाल स्टंटिंग में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 4 के अनुसार, 15-18 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियों में अनुमानित 52 प्रतिशत बुरी तरह से कुपोषित हैं। 15-49 वर्ष की आयु की लगभग 51 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिक हैं।

ओडिशा ने ग्रेड 1-5 में सकल / शुद्ध नामांकन दरों में ऊपर पहुंच गया है और 6-14 आयु वर्ग के बीच स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। इसकी चुनौती शिक्षा की गुणवत्ता और मध्य और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर नामांकन में तेज गिरावट है।

शिक्षकों और छात्रों के बीच शिक्षण प्रक्रिया और लेनदेन की गुणवत्ता को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जबकि राज्य नियमित रूप से उपस्थिति और स्कूल छोड़ने वाले सभी बच्चों को स्कूल में वापस लाने पर जोर देता है। 3-6 वर्ष की आयु के 20 प्रतिशत बच्चे किसी भी प्रकार के प्री-स्कूल में प्रवेश नहीं लेते।

समग्र स्वच्छता कवरेज में वृद्धि हुई है फिर भी लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करते हैं। शौचालय के उपयोग और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार परिवर्तन लाना राज्य के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जबकि अधिकांश घरों में एक बेहतर पेयजल स्रोत तक पहुंच है, केवल 19 प्रतिशत परिवारों के पास घरेलू परिसर में पीने के पानी की सुविधा है।