बच्चों के लिए न्याय

बच्चे न्याय प्रणाली के संपर्क में पीड़ित, गवाह या अपराधी किसी भी रूप में आ सकते हैं। फिर भी न्याय प्रणाली अक्सर वयस्कों को ध्यान में रखकर बनाई गई होती है, जो बच्चे को भाग लेने के लिए आवश्यक स्थान नहीं देती।

एक बच्चे को (विशेष रूप से पीड़ित बच्चे को) कार्यवाही को समझने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की ज़रूरत होती है। और यदि वह कथित या दोषी अपराधी है, तो दंड और पुनर्वास के बीच का संतुलन पुनर्वास की ओर झुका होना चाहिए।

अपराध के शिकार और गवाह बच्चे अक्सर ऐसी न्याय प्रणालियों द्वारा दोबारा पीड़ित किए जाते हैं जो उनके अधिकारों और ज़रूरतों के अनुरूप नहीं होतीं। पुलिस, अभियोजक और न्यायाधीश सहित पेशेवरों में अक्सर बाल पीड़ितों और गवाहों से निपटने का विशेष प्रशिक्षण नहीं होता। संबंधित प्रक्रियाएँ भी शायद ही कभी बाल-संवेदनशील होती हैं।

बाल पीड़ितों की न्याय तक पहुँच अक्सर कई बाधाओं से रुकी रहती है — जैसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव, अदालत और कानूनी प्रतिनिधित्व की फीस, और अधिकारों के उल्लंघन को न्याय तक पहुँचाने के लिए वयस्कों पर निर्भरता।

बच्चे नागरिक या पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों में भी न्यायिक प्रणाली के संपर्क में आ सकते हैं जैसे हिरासत, तलाक की सुनवाई, घरेलू हिंसा के गवाह या वैकल्पिक देखभाल में नियोजन। अक्सर, आपराधिक कार्यवाही की तरह ही, इन मामलों में भी उनकी बात नहीं सुनी जाती।

स्वतंत्रता से वंचित करने को केवल अंतिम उपाय के रूप में और यथासंभव कम से कम समय के लिए उपयोग किए जाने के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, किशोर अपराधियों के लिए स्वतंत्रता से वंचित करना आज भी दंड का एक सामान्य तरीका बना हुआ है। जिन्हें अक्सर कई वर्षों तक और कुछ मामलों में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जाता है।

पूरे दक्षिण एशिया में बच्चों को आव्रजन, मानसिक स्वास्थ्य या उनकी अपनी 'सुरक्षा' के संदर्भ में भी हिरासत में रखा जाता है। किसी बच्चे को प्रशासनिक रूप से हिरासत में लेने के फैसले संदर्भ, तर्क और कानूनी ढाँचे के लिहाज़ से भले ही अलग-अलग हों, लेकिन आमतौर पर यह निर्णय किसी न्यायाधीश या अदालत द्वारा नहीं, बल्कि किसी अन्य निकाय या ऐसे पेशेवर द्वारा लिया जाता है जो सरकार की कार्यपालिका शाखा से स्वतंत्र नहीं होता।

आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम आयु बहुत कम रखना भी बच्चों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। भारत में आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम आयु सात वर्ष है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक से कम है।

किसी बच्चे की गिरफ्तारी, हिरासत या कारावास का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में और यथासंभव कम से कम समय के लिए ही किया जाना चाहिए। कानूनों, विनियमों और नीतियों को तदनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए, पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और जहाँ समुदाय-आधारित विकल्प मौजूद नहीं हैं, वहाँ उन्हें स्थापित किया जाना चाहिए।

यूनिसेफ हिरासत के विकल्पों को बढ़ावा देता है जैसे डायवर्शन (Diversion), पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice) के तरीके और स्वतंत्रता से वंचित करने के विकल्प जो आम तौर पर बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए अधिक अनुकूल हैं। ये सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भी हैं और अधिक किफायती साबित हुए हैं।

बच्चों के लिए न्याय एक ऐसा दृष्टिकोण है जो न्याय प्रणाली के संपर्क में आने वाले सभी बच्चों के लाभ के लिए बनाया गया है। ताकि, उनकी बेहतर सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह दृष्टिकोण न्याय तंत्र सहित बाल संरक्षण प्रणाली के सभी हिस्सों को बच्चों के सर्वोत्तम हित में काम करने के लिए मज़बूत बनाने को बढ़ावा देता है।