असम में बच्चे

पिछले दशक के दौरान काफी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं जो असम के बच्चों के लिए उम्मीद जगाते हैं।

असम को आमतौर पर पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के साथ ‘सेवन सिस्टर्स’ राज्यों में से एक है, और बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ साझा करता है। यह भारत का 14वाँ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसके 33 जिलों में 3.55 करोड़ लोग रहते हैं।

असम में समतामूलक विकास का कार्यान्वयन अतिरिक्त जटिलताओं का सामना करता है, जिसमें इसका भूगोल, लगातार प्राकृतिक आपदाएँ, लंबे समय तक नागरिक संघर्ष, बड़ी ग्रामीण आबादी (राज्य के 81 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं), अलग-अलग संस्थागत शासन व्यवस्थाएँ (छह जिले स्वायत्त परिषदों द्वारा प्रशासित हैं) शामिल हैं।

जहाँ सेक्स अनुपात, शिशु और 5 वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दरों, टीकाकरण और स्कूल नामांकन दरों में सुधार हुआ है, वहीं समग्र बाल अस्तित्व और बच्चों के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दे चिंता के प्रमुख विषय बने हुए हैं। 

यह राज्य बच्चों के लिए सरकार द्वारा तेजी से बजटीय आवंटन घटाने से बढ़ा है। 2007 में असम के बजट का लगभग 16.19 प्रतिशत बच्चों के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन 2016 में यह हिस्सेदारी गिरकर केवल 6.01 प्रतिशत रह गयी है।

असम में व्यापक रूप से व्याप्त बाल विवाह, बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी शोषणकारी प्रथाओं के साथ शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। बच्चों के खिलाफ अपराधों की घटनाएँ बढ़ रही हैं और उन बच्चों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए जो दुर्व्यवहार की चपेट में हैं

शिशु और मातृ मृत्यु दर में पर्याप्त कमी के बावजूद, असम अभी भी इन दोनों मोर्चों पर भारत का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। शहरी बच्चों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु में बच्चों की मृत्यु की संभावना 2.4 गुना अधिक है। 

शहरी क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 27 है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह औसत 65 है और कुछ जिलों में 80 तक जाती है। राष्ट्रीय औसत से 100 अंक से अधिक की मातृ मृत्यु दर के साथ, गर्भवती माताओं के लिए स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। किशोर गर्भधारण (13.6 प्रतिशत), बाल विवाह (32.6 प्रतिशत), कम परिवार नियोजन और प्रसवपूर्व देखभाल तक कम पहुँच स्थिति को और खराब कर देती है।

असम में सभी बच्चों के लिए स्वस्थ जीवन प्राप्त करने की क्षमता में एक गंभीर झटका टीकाकरण का कम कवरेज है। टीकाकरण कवरेज में वृद्धि सिर्फ दो फीसदी रही है। साक्ष्य उच्च ड्रॉप आउट दरों को भी इंगित करते हैं, यह दर्शाता है कि महज कवरेज से परे पर्याप्त चुनौतियाँ हैं।

एक तिहाई से अधिक बच्चे नाटे हैं—36.4 प्रतिशत। शहरी और उच्च धनाढ्य वर्ग के बच्चों में नाटेपन में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से स्थिति की गंभीरता जाहिर होती है।

निम्न और उच्च प्राथमिक स्कूली बच्चों की बढ़ती प्रतिधारण दर के साथ शिक्षा में, विशेष रूप से प्राथमिक और प्राथमिक स्तरों पर, काफी प्रगति देखी गयी है। असम में लगभग 67,000 प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। 

दिव्यांग क्षमताओं वाले लगभग 90,000 बच्चों को स्कूलों में मुख्यधारा में शामिल किया गया है, जबकि विशेषज्ञों और रिसोर्स पर्सन द्वारा लगभग 10,000 बच्चों को घर-आधारित शिक्षा उपलब्ध करायी गयी है। 

इस प्रगति के बावजूद असम में अभी भी 100,000 से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसमें निम्न उपस्थिति, उच्च ड्रॉपआउट दर, शिक्षक की रिक्तियों की एक बड़ी संख्या और बजटीय आवंटन में कमी के मुद्दे जुड़ जाते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और प्रसार में ठहराव आया है।

असम के बच्चों का भविष्य हितधारकों द्वारा बनायी नीतियों और निर्णयों में उन्हें दिये गये महत्व से जटिलता से जुड़ा हुआ है। जहाँ सरकार को रणनीतिक बजटीय आवंटन से लेकर सभी स्तरों पर सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने तक प्रभावी और टिकाऊ उपायों को अपनाना चाहिए। 

वहीं, खुद समुदायों, अभिभावकों और बच्चों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका को कमतर नहीं आँका जा सकता है। यदि असम के बच्चों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीना है तो गुणवत्ता विकास सेवाओं की मांग की जानी चाहिए और जवाबदेही मांगी जानी चाहिए।

18 वर्ष से कम आयु की 41 प्रतिशत से अधिक आबादी के साथ, राज्य सरकार और उसके भागीदारों ने बच्चों और महिलाओं के लिए सेवाओं तक पहुँच बढ़ाकर और गुणवत्ता में सुधार करके सही दिशा में प्रगति की है। 

2016 में, असम सरकार ने सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के रोडमैप के रूप में एक रणनीतिक विजन डॉक्यूमेंट ‘या असम 2030 – हमारे सपने, हमारी प्रतिबद्धता’ लॉन्च किया। 

जिसमें इस विजन का एक महत्वपूर्ण पहलू बाल विकास है। राज्य की प्रभावोत्पादकता उसके द्वारा किये गये व्यापक ढाँचागत विकास में प्रदर्शित हुई है, हालांकि ऐसा गुणवत्ता और सततता की कीमत पर हुआ है।

बच्चों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाना यूनिसेफ हाशिए पर और दुर्गम समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए हर बच्चे तक पहुँचने के लिए असम सरकार को समर्थन देता है।

यूनिसेफ, विशेष रूप से सर्वाधिक हाशिये पर खड़े और कमजोर बच्चों और किशोरों के सामाजिक और आर्थिक समावेशन पर प्रभावी नीतियों के विकास और कार्यान्वयन में समर्थन के लिए, और बाल अभावग्रस्तता में कमी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी प्रणाली और वित्तपोषण को मजबूत करने के लक्ष्य से 15 वर्षों से असम में काम कर रहा है। 

यूनिसेफ ने असम में बच्चों के स्वस्थ और समृद्ध विकास में सहायता करने वाली गुणवत्ता पूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य और गैर-राज्य हितधारकों के साथ बहुमूल्य साझेदारी विकसित की है। हमारा काम बाल संरक्षण, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और हाइजीन (डब्लूएएसएच) और सामाजिक समावेशन पर केंद्रित है।