मध्य प्रदेश में बच्चे

क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी जनजातीय आबादी (जनगणना 2011 के अनुसार 21.09 प्रतिशत जनसंख्या) का घर भी है। 60 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और गरीबी रेखा से नीचे हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली  (एसआरएस), 2015 के अनुसार, प्रदेश राष्ट्रीय नवजात मृत्यु दर में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता प्रदेश है, जो राष्ट्रीय दरों में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करता है।

बाल उत्तरजीविता में जेंडर असमानता चिंता का एक प्रमुख विषय है, जो लड़कियों के लिए पाँच वर्ष से कम उम्र की उच्च मृत्यु दर में दिखता है, यह विशेष नवजात देखभाल इकाइयों में लड़कों के मुकाबले कम महिला नवजात शिशुओं के भर्ती होने से भी दिखता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस -4) के अनुसार, मध्य प्रदेश में 42 प्रतिशत की उच्च विकास अवरुद्धता दर है, यानी पाँच वर्ष से कम आयु के 33 लाख बच्चों का विकास अवरुद्ध है और पाँच वर्ष से कम आयु के 27 लाख बच्चे शक्तिहीन हो गये हैं। पिछले एक दशक में प्रदेश में कम वज़न के बच्चों में 29 प्रतिशत की कमी देखी गयी है। 2018 में, प्रदेश ने कुपोषण के सभी स्वरूपों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के साथ जोड़कर पोषण मुद्दे के निराकरण के लिए मुहिम के तौर पर पोषण अभियान के कार्यान्वयन की शुरुआत की।

यद्यपि प्राथमिक विद्यालय के लिए नामांकन की दर अधिक है, लेकिन सीखने की उपलब्धि के सर्वेक्षण बताते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने का स्तर खराब है, और यह अनुमान है कि 4,50,952 बच्चे विद्यालय नहीं जाते, जिनमें अधिकांश वंचित परिवारों से हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की वार्षिक औसत दर 7.6 प्रतिशत है, जो 5.6 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है (स्रोत: शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली 2016-2017)।

बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर है और 2016 के दौरान बच्चों के खिलाफ बलात्कार के मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज करने के साथ ही जेंडर आधारित हिंसा बढ़ रही है (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2016)। 2011 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष की आयु के लगभग 7,00,000 बच्चे बाल श्रमिक हैं।

लगभग हर तीसरे घर में शौचालय नहीं है, प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं। प्रदेश सूखा समेत प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से असुरक्षित है। बुंदेलखंड क्षेत्र विकट सूखे की दृष्टि से सबसे अधिक असुरक्षित है।

हालांकि, प्रदेश अपने सेवा वितरण तंत्र में समावेशी समानता और स्थायी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करता है। मध्य प्रदेश सामाजिक सशक्तीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय की तीन-तरफा रणनीति अपनाकर असमानताओं और वंचित आबादी के शोषण के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।